*फिरोज़ खान (FK) ने कोयला मंत्रालय को कोयला चोरी रोकने और कोयला नीलामी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुझाव भेजे*

आसनसोल  : इंडोयूजी कॉमर्स एंड सोशल काउंसिल (ICSC) के चेयरमैन फिरोज़ खान (FK) ने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय को एक महत्वपूर्ण सुझाव पत्र भेजा है। इस पत्र में देश के कोयला क्षेत्र को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं।

अपने पत्र में फिरोज़ खान (FK) ने सबसे पहले कोयला मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने, व्यावसायिक कोयला नीलामी को मजबूत बनाने और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सराहनीय कार्य किए हैं।

उन्होंने कहा कि कोयला केवल एक खनिज नहीं, बल्कि देश की अमूल्य राष्ट्रीय संपत्ति है। कोयले की चोरी या अवैध ढुलाई से केवल सरकार का ही नहीं, बल्कि पूरे देश और जनता का नुकसान होता है।

फिरोज़ खान (FK) ने मंत्रालय को सुझाव दिया कि पूरे देश में “नेशनल कोल सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मिशन (NCSTM)” शुरू किया जाए, ताकि कोयला चोरी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके और कोयला नीलामी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके।

उन्होंने अपने सुझावों में कहा कि:

कोयले की नीलामी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए।
खदान से अंतिम स्थान तक कोयले की GPS और डिजिटल तकनीक से निगरानी की जाए।
कोयला चोरी रोकने के लिए AI कैमरे और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए।
आम नागरिकों के लिए कोयला चोरी की सूचना देने हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन और पुरस्कार योजना शुरू की जाए।
कोयला मंत्रालय, रेलवे, पुलिस, CISF और राज्य सरकारों के बीच रियल-टाइम निगरानी प्रणाली बनाई जाए।
समय-समय पर स्वतंत्र ऑडिट कराकर पूरी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए।

इस अवसर पर फिरोज़ खान (FK) ने कहा:

“कोयले की चोरी केवल कोयले की चोरी नहीं है, बल्कि यह देश की राष्ट्रीय संपत्ति की चोरी है। कोयले का हर एक टन जो चोरी होता है, उससे देश की अर्थव्यवस्था, सरकारी आय और विकास को नुकसान पहुंचता है।”

उन्होंने यह भी कहा कि इंडोयूजी कॉमर्स एंड सोशल काउंसिल (ICSC) इस विषय पर मंत्रालय के साथ मिलकर विस्तृत सुझाव, जागरूकता अभियान और आवश्यक सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार है।

फिरोज़ खान (FK) ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार, उद्योग, कानून लागू करने वाली एजेंसियों और आम नागरिकों के संयुक्त प्रयास से कोयला चोरी पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है और देश की राष्ट्रीय संपत्ति की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।