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कांग्रेस की तरफ से आज बराकर बिजली विभाग को सात सूत्री मांगों के समर्थन में सौंपा गया ज्ञापन:

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कुल्टी :पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस के तरफ से आज बराकर बिजली विभाग के दफ्तर के स्टेशन मैनेजर को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसके जरिए बिजली आपूर्ति की सेवाओं को और बेहतर करने बिजली के तारों और अन्य उपकरणों के बेहतर रखरखाव की मांग की गई इसके अलावा कुल्टी बराकर आदि क्षेत्रौ में बाजार इलाकों में अंडरग्राउंड केबलिंग करने तथा सर्वोपरि 3 महीने के बजाय हर महीने बिजली का बिल लेने की मांग की गई इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिले के कांग्रेस अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती ने कहा कि आज 7 सूत्री मांगों के समर्थन में कांग्रेस की तरफ से बराकर बिजली विभाग के दफ्तर के स्टेशन मैनेजर को ज्ञापन सोपा गया इसमें कई मांगों की तरफ बिजली विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के स्टेशन मैनेजर ने उनकी बातों को सुना और बताया कि इनमें से कुछ मांगों को उनके स्तर पर पूरा किया जा सकता है लेकिन अन्य मांगों के लिए उन्हें अपने उच्च अधिकारियों से बात करनी होगी देवेश चक्रवर्ती ने कहा कि वह अपने उच्च अधिकारियों से बात जरूर करें लेकिन लोगों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएं। देवेश चक्रवर्ती ने कहा कि एक तरफ ग्राहकों से बिजली के लिए इतने ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं लेकिन उनको वह सेवा प्रदान नहीं की जा रही है उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सिर्फ ग्राहकों से पैसा वसूलने में ही दिलचस्पी रखती है ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के दिशा में उनके पास कोई रूपरेखा नहीं है। वही कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुकांतो दास ने कहा कि सात सूत्री मांगों के समर्थन में आज बराकर बिजली विभाग के दफ्तर के सामने कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन सोपा गया उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी मांग है हर महीने बिजली का बिल लेने की उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ता पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है अगर हर महीने बिजली का बिल दिया जाए तो उपभोक्ता पर दबाव नहीं पड़ेगा इसके अलावा अंडरग्राउंड केबलिंग बिजली की समुचित आपूर्ति बिजली उपकरण के बेहतर रखरखाव की तरफ भी बिजली विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया । वही इस बारे में जब हमने बराकर बिजली दफ्तर के स्टेशन मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस द्वारा दिए गए ज्ञापन को देखा है सात सूत्री मांगों के समर्थन में यह ज्ञापन है उनकी तरफ से जो भी किया जा सकता है वह करेंगे लेकिन इसके अलावा जो कार्य उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं उनके बारे में वह अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दे देंगे इसके अलावा उन्होंने मीडिया से और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया उन्होंने कहा कि वह इस मामले में मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है

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