बनने वाला था दमकल विभाग का कार्यालय भू माफियाओं ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़ा कर बनवा डाले लोगों के आशियाने:

कुल्टी :कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के कुलतोडा इलाके से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिस घटना मे कुछ जमीन माफियाओं के एक सक्रिय सिण्डिकेट ने एक ऐसी सरकारी जमीन पर हाँथ मारा है, जिस जमीन पर 2019 मे ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत दमकल विभाग का कार्यालय बनने वाला था। जिस जमीन पर दमकल विभाग का कार्यालय खुलने वाला था, जिस जमीन को पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहण कर दमकल कार्यालय बनवाने के लिये पूर्ण रूप से मुहैया करवा दी गई थी, उस जमीन पर लोगों के घर बन चुके हैं। आसनसोल नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा ने मामले को गंभीरता से उठाया। उन्होंने बताया कि 2019 में जब वह निगम की उप मेयर हुआ करती थीं तब उन्होने कुलटी विधानसभा इलाके के रहने वाले लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने के लिये आसनसोल निगम के मेयर, जिला शासक सहित राज्य की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी तक को पत्र लिखा था । उनकी मेहनत रंग लाई और कुलटी विधानसभा के लिये एक ग्रीन प्रोजेक्ट के माध्यम से इलाके मे दमकल विभाग का कार्यालय बनवाने का आदेश प्राप्त हुआ। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा कुलटी के कुलतोडा मौजा मे प्लॉट नंबर 642 मे करीब 30 शतक सरकारी जमीन भी मुहैया करवा दी गई। दमकल विभाग का कार्यालय बनवाने के लिये पूरी तैयारी हो चुकी थी, अगर कुछ बचा था तो वह था दमकल कार्यालय बनने के लिये निगम द्वारा सरकारी तौर पर टेंडर निकालना पर टेंडर निकलने से पहले ही पुरे देश मे कोरोना आ गया और दमकल विभाग के बनने वाले कार्यालय की बिल्डिंग के लिये होने वाले टेंडर की प्रक्रिया को तबके लिए स्थगित कर दिया गया। जब 2022 तक देश के लोगों ने कोविड से जब मुक्ति पाई और फिर जबतक उस ग्रीन प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू कर इलाके मे दमकल विभाग का कार्यालय बनवाने के लिये इलाके के लोगों की आवाजें बुलंद होती जमीन माफियाओं के सिण्डिकेट ने उक्त जमीन पर अपना अवैध कब्ज़ा कर लिया और उक्त जमीन पर प्लॉटिंग कर उसे ऑने -पौने कीमतों मे बेचना शुरू कर दिया, आज 2024 का दिसंबर महिना चल रहा है, पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन द्वारा दमकल कार्यालय बनवाने के लिये की गई 30 शतक जमीन मे अब एक छटाक जमीन भी नही बची जहाँ दमकल विभाग का कार्यालय तो दूर की बात दमकल विभाग के लिये एक शौचालय तक नही बन सकती, कुछ दिनों पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी द्वारा सरकारी जमीन सरकारी तालाबों की भराई कर उनपर अवैध रूप से कब्ज़ा कर उसकी खरीद बिक्री करने वालों के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश जारी हुआ था, जिस आदेश के तहत अब तक आसनसोल के करीब पाँच जमीन माफियाओं को गिरफ़्तार कर लिया गया, बाकि के कई ऐसे जमीन माफिया हैं जो गिरफ्तारी के भय से पुलिस की आँखों मे धूल झोंककर छुपते फिर रहे हैं, ऐसे मे जब मुख्यमंत्री के आदेश पर जमीन माफियाओं पर कार्रवाई शुरू हुई है, उस कार्रवाई को देखते हुए आसनसोल नगर निगम की पूर्व उप मेयर तब्बसूम आरा ने मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी से यह अपील की है की वह उन जमीन माफियाओं पर भी कार्रवाई करवाएं जिन्होंने सरकारी जमीन पर तो कब्ज़ा किया है। वहीं इस मामले को देखते हुए भाजपा के राज्य स्तरीय नेता कृष्णनेंदू मुख़र्जी ने कहा की मुख्यमंत्री के आदेश पर आसनसोल के कुछ जमीन माफियाओं के ऊपर हुई कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, आसनसोल की आम जनता को ध्यान भटकाने के लिये, अगर कार्रवाई करना है तो सरकार और जिला प्रशासन उन लोगों को भी गिरफ्तार करे जो लोग ऐसे कामों को अंजाम देने के लिये पर्दे के पीछे खड़े रहते हैं और दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाते हैं